ओबीसींच्या लोकसंख्येचा डाटा करिता एवढा आटापिटा कशाकरिता

सरकार व समिती यातून त्यातून ओबीसी लोकसंख्या शोध करण्याचा आटापिटा कशाला करित आहे ? न्यायालयाचा ओबीसीचा स्थानिक राजकीय मागासलेपणाचा इम्पीरीकल डाटा सादर करा, असा

National Media News 21/06/2022 Maharshtra

ओबीसींच्या लोकसंख्येचा डाटा करिता एवढा आटापिटा कशाकरिता नागपूर दिनांक 21जुन:- कोर्टाने ओबीसीच्या लोकसंख्येचा डाटा कमी मागितला आहे ! त्यासाठी एवढा येवढा आटापिटा कशाकरता! सरकार व समिती यातून त्यातून ओबीसी लोकसंख्या शोध करण्याचा आटापिटा कशाला करित आहे? न्यायालयाचा ओबीसीचा स्थानिक राजकीय मागासलेपणाचा इम्पीरीकल डाटा सादर करा, असा निर्देश आहे. विषय 2) ग्राम पंचायतीमध्ये ग्रामसेवक लॉगीनद्वारे जातप्रवर्गनिहाय डाटा एण्ट्रीची विना प्रशिक्षण ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारीस आदेशाची फलश्रुती यथायोग्य कशी होणार? ओबीसीचे राजकीय आरक्षण कोर्टाने 4 मे 2021 ला स्थगित केले. आणि सरकारला ओबीसीचा राजकीय मागासलेपणा संबधाने इम्पीरीकल डाटा सादर करण्यास व एकुण आरक्षण 50% अधिक होता कामा नये असा अहवाल देण्यास सांगितले. कदाचित न्यायालयाचा निर्देशच सरकारला समजला नसावा. म्हणूनच गेल्या 16 महिन्यापासून या प्रश्नावर विविध समिती स्थापून ऊत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करित आहे. कधी स्थानिक संस्थातील प्रतिनिधिचा डाटा घेण्याचे आदेश ( मे 2022) काढत आहे, कधी मतदार यादीतून आडनावाच्या आधारे ओबीसीच्या लोकसंख्येचा शोध घेण्याचे (1जून 2022 )आदेश निघत आहे, कधी ग्रामसेवकाला जातप्रवर्गनिहाय नोंदी करण्याचे आदेश (13 जून 2022) काढत आहे. ह्या सर्व कसरती न्यायालयाचा निर्णय अभ्यासला नसल्याने किंवा समजला नसल्याचे प्रतिक होत आहे. शेवटी या अहवालात ओबीसीचा राजकीय मागासलेपणा अनुभव सिद्ध अहवाल पर्यायाने स्थानिक स्वराज्य संस्था मधिल प्रतिनिधित्व आधारितच राहणार आहे. या करिता सरकारकडे वस्तुनिष्ठ माहिती ऊपलब्ध आहे. त्या आधारे अहवाल तयार करता येणार आहे? आणि आरक्षणाचे प्रमाण 50% सीमा ठरल्याने त्या त्या स्थानिक क्षेत्रात व राज्य स्तरावर एससी व एसटी ऊर्वरित च जागा 10, 15, 20, 22, 25, 27, 28.. ओबीसी करिता राखीव ठेवता येणार आहे. म्हणून संख्येचे एक असे निश्चीत प्रमाण 27% सारखे अहवालातही सादर करता येणार नाही. आणि राज्य स्तरावर तर, आजही निश्चित प्रमाण सांगता येऊ शकते. -परंतु सरकार ओबीसीच्या लोकसंख्या शोध करिता, ज्या वेगवेगळ्या कसरती करित आहे, त्यासाठी निश्चीत दुर्बिणच नसल्याने, या सर्व कसरती टाईमपास व अवास्तव होतांना दिसत आहे. आणि आकड्याबाबत ओबीसी जनता ही नाखूशच राहणार आहे. मग या कसरतीचा मतलब व परिणाम काय? त्याचे अहवालात स्थान काय राहणार ? हा सवाल आहे. म्हणून आडणावातून शोधायला निघाले, ग्रामसेवकाला नोंदी करायला लावत आहे. या प्रकाराने वास्तविक माहीती थोडेच शक्य होणार आहे. 2) ग्राम पंचायतीमध्ये ग्रामसेवक लॉगीनद्वारे जातप्रवर्गनिहाय डाटा एण्ट्रीचा ग्रामसेवक/ ग्रामविकास अधिकारीस आदेश. ● विना प्रशिक्षणाने गोळा केलेली माहिती ओबीसी प्रवर्गाबाबत यथायोग्य राहण्याबाबत शंका. संबधित ग्राम अधिकारीस लाॅगीनद्वारे जातप्रवर्गनिहाय व्यक्तिच्या नोंदी डाटा अशा नोंदी करण्याकरिता ग्रामीण विकास विभागातर्फे व याप्रकारची राज्य मागासवर्ग आयोगाची सूचना असल्याचे दि.13 जून 2022 चे ऊपसचिवाचे पत्र आहे. परंतु हे सर्व करण्यापूर्वी अशी माहिती, नोंदी करणे हा काही सरळ मार्गी प्रकार नाही. या संबधाने कुटुंबाकडून काय काय अनुभव येऊ शकतो, याचा अभ्यास आवश्यक आहे. व्यक्ति च्या जातप्रवर्गनिहाय नोंदी करतांना वेगवेगळ्या प्रवर्गात हिन्दु धर्मिय समुदायांची व अल्पसंख्याक वर्गातील समुदायांची स्वतंत्र माहिती असने आवश्यक आहे. कारण ओबीसी प्रवर्गास सर्व धर्मातील समुदायांचा समावेश आहे, त्याचे प्रमाणही एकुण ओबीसीत जवळपास 8-9% असण्याची शक्यता आहे. ही माहिती तर, तथाकथित ओबीसी नेते व ओबीसी संघटनांकडेही आहे की नाही याबद्दल स्पष्टता नाही. आजच्या तारखेला राज्याच्या ओबीसी जात/ समुदाय सुचित किती व कोणत्या जातींचा समावेश आहे, याची माहिती असने अपेक्षित आहे. संबधित सूचि जरी संबंधित अधिकारीस ऊपलब्ध करुन दिली असेल तरी, नागरिकांच्या त्या संबधाने नोंदि करतांना सरळ जबाब मिळेलच असे नाही. नाहीतर, काय करावे जेणेकरून संबंधित व्यक्ति ची जातप्रवर्गनिहाय नोंद करता येईल, याचा अनुभवजन्य अभ्यास अपेक्षित आहे. जनगणना अधिकारीस जनगणना प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देण्यात येते. परंतु प्रशिक्षणा शिवाय ग्रामसेवक/ ग्राम विकास अधिकारीकडून अशा नोंदी शतप्रतिशत होण्याची त्यातही ओबीसी प्रवर्गाबाबत अशी सहज माहिती शक्य नाही. आधिच सरकार/ बांठीया आयोगाने ओबीसीची स्थानिक लोकसंख्या शोध करिता मतदार यादीच्या आडणावाचा आधार घेण्याचा निर्णय अभ्यासविनाच केला होता. त्यावर 15 दिवस प्रक्रिया झाल्यानंतर बंदि करण्यात आली. ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधिल आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात मागासवर्गीय आयोग, बांठीया आयोग प्रक्रिया करीत आहे. गावस्तरावरिल, स्थानिक स्तरावरिल व्यक्तिच्या जातप्रवर्गनिहाय नोंदी करण्याची प्रक्रिया ही त्याच दिशेने होत आहे. याद्वारे समाधानकारक माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. त्यापेक्षा यात कमीतकमी चुका असने, व्यक्ति आणि जातप्रवर्ग यथायोग्यनोंदी, त्यातच शंभर टक्के नोंदि घेणे अपेक्षित आहे. असे झाले नाही तर, ऊगीचची ही प्रक्रिया ठरेल आणि यथायोग्य नोंदी झाल्या नाहीतर, त्या आधारे अहवाल समाधानकारक ठरणार नाही. आरोप प्रत्यारोप होतील. अहवाल स्विकारण्यास सरकारही म्हणून तयार होणार नाही. व 2011 च्या सामाजिक व आर्थिक जातीजनगणना च्या अहवाला प्रमाणे कुलुपबंदच ठेवावा लागेल. नितीन चौधरी मुख्यसंयोजक राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चा.- भुषण दडवे- संयोजक, महाराष्ट्र, अॅड. रमेश कोठाळे- संयोजक, विदर्भ, अॅड. अशोक यावले. प्रवक्ता. - गिताताई महाले, महिला अध्यक्ष महाराष्ट्र. - असलम खातमी - महासचिव, महाराष्ट्र - शकील मोहम्मदी- उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र.अदींची उपस्थीती, राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन चौधरी सोबत असलम खातमि, भूषण दडवे, संजय भोगे, शम्मीउल्ला छव्वारे आणि शोहेब शेख यावेळी मंचावर उपस्थित होते.(दि.21/06/2022) ?