नगराध्यक्ष,सरपंच थेट जनतेतून निवडून यावा माजी मंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे

सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घ्यावा,अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे

National Media News 06/07/2022 Maharshtra

नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून यावा माजीमंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे : महाविकास आघाडीचा निर्णय बदलण्याची मागणी नागपूर,दिनांक.6 :- देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात नगरपालिका, नगरपंचायत व ग्रामपंचायतमधील नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडून यावा, याबाबत निर्णय घेतला होता. पण महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय बदलुन नगरपालिका, ग्रामपंचायतीमध्ये अस्थिर वातावरण तयार केले. येत्या विधिमंडळ अधिवेशनात महाविकास आघाडीचा निर्णय तातडीने बदलून सरपंच व नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली असल्याचे माजी ऊर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकारपरिषदेत सांगितले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस पुन्हा नगराध्यक्ष व सरपंच थेट जनतेतून निवडून आणण्यासंबंधी कायदा करून दिलासा देतील, असा विश्वास आमदार बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय सर्वच नगराध्यक्ष, सरपंचांना मान्य होईल, हा निर्णय नगरपालिका, ग्रामपंचायतमध्ये स्थिरता आणण्यासाठी महत्वाचा आहे, असेही ते म्हणाले, शिंदे-फडणवीस सरकार ओबीसींना न्याय देईल महाविकास आघाडीमध्ये झारीचे शुक्राचार्य होते, त्यांनी ओबीसी आरक्षण होऊ दिले नाही, असा आरोप आमदार बावनकुळे यांनी केला. सुप्रीम कोर्टाने चारदा आदेश देऊनही आयोग नेमला नाही, आयोग नेमला तर पैसे दिला नाही, मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतल्या नाही. मध्यप्रदेश सरकारने कमिटीमध्ये तीन आमदारांचा समावेश करून ओबीसी आरक्षणासाठी स्ट्रक्चर उभे केले, पण महाविकास आघाडी सरकारने लोकप्रतिनिधीना वगळून आयोग तयार केला. आता माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार व छगन भुजबळ हेच चुक झाल्याची कबुली देत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणावर चर्चा केली. या दोघांना अभ्यास आहे. ओबीसीचा अचूक डाटा तयार करून सुप्रीम कोर्टापुढे सादर करण्याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कालच स्पष्ट केले. ओबीसीना शिंदे फडणवीस सरकारच न्याय देऊ शकते.(दि.06 जुलै 2022)